काठमाडौँ — पहिले युक्रेन रुसी साम्राज्यको अंगको रुपमा रहेको थियो । किभलाई एउटा पौराणिक राजधानीको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । युक्रेन तत्कालीन सोभियत संघको अंगकै रुपमा थियो । १९९१ मा संघको विघटनपछि स्वतन्त्र भएको हो ।
इतिहासमा युक्रेन स्वतन्त्र देशको रुपमा रहेको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा फरक फरक धारणा रहेको छ । रुसीहरुले युक्रेन सँधै अधिनस्थ रहेको बताउँछन् भने सांस्कृतिक र राजनीतिक रुपले जोडिएको देश हो भनेर भन्छन् । युक्रेनी भने फरक भएकोमा जोड दिन्छन् ।
इतिहासमा कुनै पनि देश के थियो भन्ने विषय वादविवादको विषय हुनसक्छ तर कुनै पनि देशको स्वयत्तता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, सम्प्रभुतालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । सुरक्षा वा आर्थिक कुनै पनि कारणले अन्यसँग केही विषयमा जोडिएको छ भने पनि त्यसको स्वायत्ततालाई वृद्धि गरिनुपर्छ ।
युक्रेनमा युक्रेनी र रुसी जातीय समूहबीच विवाद रहेको छ । युक्रेनीहरू सोभियतकालमा नियतवश नै रुसीले पूर्वी युक्रेनमा बस्ती बसाएको बताउँछन् । युक्रेनमा जनसंख्याको १७ प्रतिशत रुसी छन् । त्यही जनसंख्या अहिले रुसको समर्थनमा देखिन्छ । सोभियतकालीन अन्य गणराज्यहरूमा पनि रुसी रहेका छन् । यस्तो जनसंख्या सबै ठाउँमा छरिएर रहेको छ ।
पश्चिमी भागमा बस्नेहरू आफूहरू युरोप नजिक भएको ठान्दछन् । युरोपसँग जोडिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । पूर्वतर्फ बस्नेहरूमा भने रुससँग निकट भएको कारण मस्कोतर्फ सम्बन्धमा जोड दिन्छन्‚ जसले युक्रेनलाई विभाजित गरेको छ र त्यसले समस्या उत्पन्न गराएको हो । युक्रेन स्वतन्त्र देशको अस्तित्वमा आएदेखि कहिले रुसपरस्त त कहिले युरोपपरस्तले चुनाव जित्दै आएका थिए । उनीहरूबीच तानातानी चलिरहेको थियो । तर‚ २०१४ त्यसको उत्कर्षमा पुग्यो ।
रिभोलुसन अफ डिग्निटी’ले रुसपरस्त राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिकलाई अपदस्थ गर्यो । राष्ट्रपति यानुकोभिकले युरोपेली संघसँग आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जोड्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीविरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध विरोध प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनहरू हिंसात्मक भए । उनी देश छाडेर भाग्नुपर्यो । यानुकोभिकविरुद्ध आन्दोलनमा पश्चिमाहरूको भूमिका रहेको धारणा मस्कोको छ ।
रुस आफूसँग सीमा जोडिएको युक्रेन युरोपेली संघ र पश्चिमा देशहरूसँग नजिकियोस् भन्ने चाहँदैन । किभमाथि संघसँग सम्झौता नगर्न दबाब दिँदै आएको थियो । युक्रेन अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको सैनिक गठबन्धन उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)को सदस्य बन्न चाहान्छ । त्यसमा रुसको आपत्ति छ । सीमासम्म नेटो आउँदा सुरक्षामा चुनौति पर्ने बताउने गरेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई वैध ठहर्याउनका लागि सुरक्षा चुनौतिको विषयमा अघि सारेका छन् । रुसको आपत्तिको कारण नेटोले युक्रेनलाई सदस्यता दिइसकेको छैन । सन् २००८ मै युक्रेनले नेटोको सदस्य बन्न चाहेको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत संघको पश्चिम युरोपमा प्रभाव विस्तार रोक्नका लागि सैनिक संगठन नेटोको गठन गरिएको थियो । त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि सोभियत संघले ‘वार्सा’ नामको सैनिक संगठन निर्माण गरेको थियो । सोभियत संघको विघटनसँगै ‘वार्सा’ भंग भयो । तर नेटोले वार्सामै रहेका कतिपय देशलाई सदस्यता दिँदै संगठनलाई विस्तार गर्दै आएको छ ।
यानुकोभिक शासनबाट अपदस्थ भएको विषयले युक्रेन विभाजनलाई झनै बढायो । पूर्वी भूभागमा पृथकतावादी विद्रोह भयो । रुसले उनीहरूलाई सहयोग गर्यो । रुसले क्रिमियामा पहिले सेना पठायो र पछि जनमतसंग्रह गर्दै नियन्त्रणमा लियो ।
कृष्णसागर (ब्ल्याक सी) को प्रायद्वीप क्रिमिया सामारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण ठाउँमा छ । टर्कीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्नेले क्रिमियामाथि सिधै पहुँच बनाउन सक्छ । क्रिमियामा नियन्त्रण गर्नेले युरोपमा पेट्रोल वा ग्याँस पठाउने रुसको क्षेत्रलाई सहज रुपमा निगरानी गर्न सक्छ । क्रिमियामाथि रुसको सुरक्षा चासो रहेको थियो । व्यापारिक चासो पनि रहेको छ ।
अहिले युक्रेनमाथि अर्को स्वार्थ त्यसको सामरिक महत्त्व हो । यो रुसलाई युरोपसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ । अर्को भनेको त्यसको जनसंख्या र उब्जाउ भूभाग हो । युक्रेन क्षेत्रफलको हिसाबले युरोपको सबैभन्दा ठूलो देश हो र जनसंख्या करिब साढे ४ करोड जति छ । रुसपछि त्यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या युक्रेनकै हो । रुसले युक्रेन आफ्नो पकडभन्दा बाहिर पनि नजाओस् र व्यापार पनि होस् भन्ने चाहेको छ । युक्रेनको बजारमाथि नियन्त्रण पनि गर्न खोजेको हो । अन्य शक्तिशाली देशहरूको तुलनामा रुसको जनसंख्या कम छ । करिब साढे १४ करोड छ । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता पल क्रुगम्यानले २५ करोड जनसंख्याभन्दा कम भएको देशले महाशक्ति बन्नका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताएका थिए । रुसले आफ्नो बजार पनि विस्तार गर्न खोजेको हो ।
युक्रेनले रुस र युरोपेली संघलाई सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न सकेको भए धेरै विकास गर्ने सम्भावना रहेको थियो । तर केही रुस परस्त भए भने केही पश्चिमा रहे । तर आन्तरिक रुपमा विभाजित बनेको राजनीति धान्न नसक्दा अहिलेको परिणाम आएको छ । शक्तिशाली छिमेकीलेे आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सानो तथा कमजोर देशभित्र समस्या उत्पन्न गराउन काम भयो । सानो देशहरूले पनि ठूलोका सुरक्षा चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले रुसले दुईवटा प्रान्तलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दियो त्यसको आशय युक्रेन हाम्रो नियन्त्रणमा आएन भने दुई क्षेत्रलाई बफर जोन बनाउन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । आफ्नो सुरक्षामा समस्या नहोस् र आफ्नो सप्लाइ लाइन रहेको क्षेत्रमा प्रभाव नहोस् भन्ने देखिन्छ ।
शक्तिशाली देशको सुरक्षा चासो हुन्छ । युक्रेनमा पनि आर्थिक र सामारिक स्वार्थ होला । तर रुसको चाहना पूरा गर्नका लागि युक्रेनमाथि जे गरेको छ त्यो ठिक हो भन्ने होइन । युक्रेनको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ । अहिलेको विवादले जातीय विभाजनले जब देशको राजनीतिलाई विभाजित गर्छ, त्यसले द्विपक्षीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत प्रभावित गर्छ भनेर देखाउँछ ।
नेपाललाई पर्ने प्रभाव
कतिपयले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई जर्मनीले पोल्यान्डमाथि गरेको आक्रमणसँग तुलना गरेका छन् । जसले दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भएको छ । युक्रेन-रुसबीचको युद्ध चर्किँदै गए अहिलेको विश्वव्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न गर्नसक्छ । सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिकी प्रभुत्वको विश्वव्यवस्था निर्माण भएको थियो । युरोपमा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर देखिने छ । अमेरिकाका लागि पनि रुसको यो कदम ठूलो चुनौति बनेर आएको छ ।
अहिलेसम्म रुसी आक्रमणको विरोध गर्ने अन्य देशहरूले युक्रेनलाई हतियार र अन्य सहयोग गर्ने गराउने घोषणा गरेका छन् । अन्य देशले सैनिक पठाउँछ कि पठाउँदैनन् र रुसले थप के गर्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । पश्चिममा देशहरूले रुसका शक्तिशाली व्यक्तिको कारोबार र वित्तीय कम्पनीमाथि नाकाबन्दीको घोषणा गरेका छन् ।
रुसको कदम र त्यसको प्रतिक्रियामा पश्चिमा देशहरुले चालेको कदमले क्षेत्रीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ । यो घटनालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौतिको रुपमा लिने पनि धेरै मानिस छन् ।
पश्चिमा देशहरूले गम्भीर परिणाम भोग्ने चेतावनी दिएपछि अहिलेसम्म आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणाहरू गरेका छन् । उनीहरूले रुसको ऊर्जा निर्यातमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन्जेलसम्म रुसलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्दैनन् । तर रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग युरोपको ऊर्जाको ‘ट्रम्प कार्ड’ लिएर बसेका छन् । युरोपको अर्थव्यवस्था डामाडोल भयो भने त्यसको असर अमेरिकालाई पनि पर्छ । युरोपमा देखिएको समस्याले अमेरिकालाई असर गरिहाल्छ । अमेरिकामा अहिले मुद्रास्फिति बढेको छ । ऊर्जाको मूल्य बढ्दा त्यसले झनै बढाउने छ ।
उर्जा बजार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जोडिएको छ । अमेरिकाले इरान, भेनेजुएलाजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने देशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । त्यसले ऊर्जाको आपूर्तिलाई घटाउने काम गरेको छ । कोभिडका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्ने समयमा आउन सक्ने ऊर्जा संकटका कारण हत्तपत्त आक्रमण गर्नका लागि अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरू डराएका छन् ।
अहिलको तनावको असर हाम्रो सामान्य जीवनमा पर्ने छ । रुसको कदमपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल एक सय डलर नाध्दा हाम्रोमा इन्धन आपूर्ति व्यवस्थामा असहज हुन सक्छ ।
भाउ बढ्दा त्यसको असरमा हाम्रो दैनिक जीवनमा पर्ने छ । हामीले पनि महँगीको सामना गर्नुपर्ने छ । हाम्रो चुलो पनि प्रभावित हुने छ । रुस इन्धन उत्पादन गर्ने देशको रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको चाप विश्व बजारमा पर्छ नै ।
रुस र अमेरिकासहितको पश्चिमा देशबीच बढेको युद्धको अवस्थाको असर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा पनि पर्ने छ । रुस हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको एउटा शक्तिकै रुपमा रहेको छ ।
युद्धको कारण हाम्रा क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् । भारत र रुसबीचको मित्रता निकै पुरानो हो । अर्को तर्फ पछिल्लो समयमा चीन र रुसको सम्बन्ध निकै घनिष्ट बनेको छ । दुवै अमेरिकासँग विभिन्न विषयमा लड्ने सन्दर्भमा एक हुँदै गएका छन् ।
भारत र चीनबीच विवादका कारण पश्चिमा देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरे पनि दिल्लीले तत्कालै मस्कोबाट अलग हुने अवस्था भने छैन ।
भारत हतियारका लागि रुससँग आश्रित छ । अहिले पनि करिब ५० प्रतिशत हतियारको आपूर्ति रुसबाटै हुने गरेको छ । युद्धका कारण पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा चीनमाथि रुसको निर्भरता बढ्ने छ ।
भारतीयहरुमा रुसले चीनको पक्ष लिएर हिमाली क्षेत्रमा जारी सीमा विवादमा आफू कमजोर हुनसक्ने बताएका छन् । रुस युक्रेन तनावका कारण विश्वको ध्यान युरोपमा केन्द्रित हुँदा आफ्नो विवादमा साथ नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता भारतको छ ।
अर्कोतर्फ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमारान खानको जारी मस्को भ्रमणलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । शीतयुद्धको समयमा पाकिस्तान दक्षिण एसियामा अमेरिकाको प्रमुख सहयोगी देशको रुपमा रहेको थियो ।
(रुस र मध्य एसियाली देशहरूको बारेमा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका जोशीसँग मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
रुस-युक्रेन युद्धका बाछिटा- विविधा – कान्तिपुर समाचार (ekantipur.com) बाट साभार
Share
