टोकियो ।

अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई ‘नार्को-टेररिज्म’ र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा नाटकीय रूपमा गिरफ्तार गरेपछि विश्व राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। चीन, रुस र धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले यसलाई “साम्राज्यवादी आक्रमण” भन्दै कडा निन्दा गरिरहँदा, जापानले भने अत्यन्तै सावधानीपूर्ण र सन्तुलित प्रतिक्रिया दिएको छ।

​जापानको यो कूटनीतिक मौनता र सन्तुलित शब्दहरूको चयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूले रणनीतिक बाध्यता र दूरगामी स्वार्थको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

जापानको आधिकारिक धारणा:

​जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा दुई कुरालाई जोड दिइएको छ: पहिलो, भेनेजुएलामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको तत्काल बहाली, र दोस्रो, त्यहाँ रहेका जापानी नागरिकको सुरक्षा।

​प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले अमेरिकाको सैन्य कदमलाई सिधै समर्थन वा विरोध नगरी “कानुनी शासनको सम्मान हुनुपर्ने” अमूर्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। जापानले सैन्य कारबाहीलाई ‘आक्रमण’ नभनी ‘संकटपूर्ण अवस्था’ को रूपमा चित्रण गरेको छ, जसले जापान आफ्ना पुराना मित्र (अमेरिका) लाई नचिढ्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वकालत गर्ने आफ्नो छवि पनि जोगाउने रणनीतिमा रहेको प्रष्ट पार्छ।

जापानी मध्यमार्गको कारण

​जापानले यस्तो ‘मध्यम मार्ग’ अपनाउनुमा मुख्य तीन कारणहरू देखिन्छन्:

​चीनको बढ्दो सैन्य शक्ति र उत्तर कोरियाको आणविक धम्कीका बीच जापान पूर्ण रूपमा अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि छ। त्यसैले, अमेरिकाले चालेको ठूलो सैन्य कदमको विरोध गर्नु जापानका लागि आफ्नो सुरक्षा कवचमा प्वाल पार्नु सरह हुन्छ।

​ जापानले सधैं “यथास्थितिमा बलपूर्वक परिवर्तनको विरोध” (Opposition to unilateral changes to the status quo by force) गर्दै आएको छ। यदि उसले अमेरिकाको सैन्य हस्तक्षेपलाई खुल्ला समर्थन गरेमा, भोलि चीनले ताइवानमाथि गर्ने सम्भावित हस्तक्षेपलाई विरोध गर्ने जापानको नैतिक आधार कमजोर हुन ।

 जापानभित्रै पनि अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई लिएर बहस हुने गर्छ। भेनेजुएला घटनामा बढी झुकाव देखाउँदा देशभित्रै विपक्षी दलहरूको आलोचना खेप्नुपर्ने डर सरकारलाई छ।

लाभ र हानीको लेखाजोखा

यो घटनाले जापानलाई दीर्घकालीन लाभ र तत्कालीन हानी दुवै पुऱ्याउने देखिन्छ।

भेनेजुएला विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार भएको देश हो। यदि अमेरिकी हस्तक्षेपपछि त्यहाँ स्थिर र पश्चिमा-मैत्री सरकार गठन भएमा, मध्यपूर्वमा निर्भर जापानका लागि तेल आयातको नयाँ र सस्तो विकल्प खुल्नेछ।

मादुरो शासनले इरान र उत्तर कोरियासँग सैन्य र आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाएको थियो। यो सञ्जाल भत्किँदा जापानको सुरक्षामा चुनौती दिने राष्ट्रहरू कमजोर हुनेछन्।

सैन्य द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा हुने अस्थिरताले जापानी उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्नेछ।

यदि जापानले स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनको पक्षमा बोलेन भने, ग्लोबल साउथ (अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरू) मा जापानको कूटनीतिक छवि “अमेरिकी छाया” को रूपमा मात्र रहने जोखिम हुन्छ।

जापानले लिनुपर्ने शिक्षा र भावी बाटो

​भेनेजुएलाको यो घटनाले जापानलाई केही गम्भीर पाठहरू सिकाएको छ:

 केवल एउटा शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्नुभन्दा जापानले आफ्नै स्वतन्त्र गुप्तचर संयन्त्र र सामरिक क्षमता विकास गर्नुपर्छ।जीवाश्म इन्धनका लागि राजनीतिक रूपमा अस्थिर देशहरूमा भर पर्नु जोखिमपूर्ण छ। जापानले हरित ऊर्जा र आणविक प्रविधिमा लगानी तीव्र पार्नुपर्छ।

संकटको समयमा अमेरिकाको मात्र मुख ताक्नुभन्दा G7, संयुक्त राष्ट्र संघ र क्षेत्रीय संगठनहरू मार्फत शान्तिपूर्ण समाधानका लागि जापानले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।

​कठिन सन्तुलन 

जापानको भेनेजुएला सम्बन्धी धारणा “मित्रता र सिद्धान्त” बीचको कठिन सन्तुलन हो। अमेरिकाको कदमले जापानका लागि ऊर्जा र सुरक्षामा अवसरका ढोकाहरू त खोलेको छ, तर यसले ल्याएको भू-राजनीतिक अस्थिरताले जापानलाई आफ्नो परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन गर्न बाध्य तुल्याएको छ। अबको केही महिना भेनेजुएलामा हुने शक्ति हस्तान्तरण र त्यसमा जापानको भूमिकाले टोकियोको विश्वव्यापी कूटनीतिक कद निर्धारण गर्नेछ।

(पत्रकार पोखरेल हाल जापानमा बसेर स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्छन ।)